India Eases Export Rules for Vegetable oils to Bhutan
- Rajiv Garg
- Oct 3, 2025
- 3 min read
In a significant policy move aimed at strengthening trade relations with Bhutan, the Government of India has announced exemptions on the export of key agricultural commodities to the neighboring nation.
Invoking powers under the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and aligned with the provisions of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, the Central Government has amended Section (I) of the General Note to Export Policy, Schedule-II (Export Policy), ITC(HS) 2022.
What Has Changed?
Effective immediately, the following agricultural commodities can now be freely exported to Bhutan, without being subject to existing restrictions or prohibitions:
Soya-bean oil and its fractions (whether or not refined, but not chemically modified)
Groundnut oil and its fractions (whether or not refined, but not chemically modified)
Palm oil and its fractions (whether or not refined, but not chemically modified)
Sunflower-seed, safflower, or cotton-seed oil and their fractions (whether or not refined, but not chemically modified)
Rapeseed, colza, or mustard oil and their fractions (whether or not refined, but not chemically modified)
Why This Matters?
This decision reflects India’s commitment to ensuring seamless agricultural trade with Bhutan, a close trading partner and friendly neighbor. It not only strengthens bilateral ties but also helps Bhutan secure a stable supply of essential edible oils—an important component of food security and consumer needs.
Looking Ahead?
With this exemption in place "until further orders," exporters and traders can benefit from greater clarity and ease of operations while dealing with Bhutan. At the same time, Bhutan’s domestic market is expected to gain access to essential oils at more predictable prices and supply levels.
This move underscores India’s broader trade strategy of supporting neighboring countries, ensuring food and commodity security in the region, and deepening economic partnerships.
भारत सरकार ने भूटान के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय लेते हुए प्रमुख कृषि जिंसों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों से छूट की घोषणा की है।
कानूनी आधार
विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 के प्रावधानों के अनुरूप, केंद्र सरकार ने ITC(HS) 2022 की अनुसूची-II (निर्यात नीति), सामान्य टिप्पणी अनुभाग (I) में संशोधन किया है।
क्या बदला है?
तुरंत प्रभाव से, निम्नलिखित कृषि जिंस अब बिना किसी प्रतिबंध या रोक-टोक के भूटान को स्वतंत्र रूप से निर्यात किए जा सकेंगे:
सोयाबीन तेल एवं उसके अंश (चाहे परिष्कृत हो या न हो, परंतु रासायनिक रूप से परिवर्तित नहीं)
मूंगफली तेल एवं उसके अंश (चाहे परिष्कृत हो या न हो, परंतु रासायनिक रूप से परिवर्तित नहीं)
पाम तेल एवं उसके अंश (चाहे परिष्कृत हो या न हो, परंतु रासायनिक रूप से परिवर्तित नहीं)
सूरजमुखी, करडई या कपास बीज तेल एवं उनके अंश (चाहे परिष्कृत हो या न हो, परंतु रासायनिक रूप से परिवर्तित नहीं)
सरसों, रेपसीड या कोल्जा तेल एवं उनके अंश (चाहे परिष्कृत हो या न हो, परंतु रासायनिक रूप से परिवर्तित नहीं)
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह निर्णय भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह भूटान जैसे करीबी व्यापारिक साझेदार और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देश के साथ कृषि व्यापार को सहज बनाए रखना चाहता है।इससे न केवल द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि भूटान को आवश्यक खाद्य तेलों की स्थिर आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी—जो खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता आवश्यकताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आगे की राह?
यह छूट "अगले आदेश तक" लागू रहेगी। इससे भारत के निर्यातकों और व्यापारियों को भूटान के साथ कारोबार करते समय अधिक स्पष्टता और सुविधा मिलेगी।साथ ही, भूटान के घरेलू बाजार को भी आवश्यक तेलों की उपलब्धता उचित दामों और स्थिर आपूर्ति के साथ सुनिश्चित हो सकेगी।
यह कदम भारत की व्यापक व्यापार रणनीति को भी रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों का समर्थन करना, क्षेत्र में खाद्य एवं जिंस सुरक्षा सुनिश्चित करना और आर्थिक साझेदारी को और गहरा बनाना है।
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