🌴 India’s Path to Palm Oil Self-Sufficiency: A Gamechanger for the Edible Oil Market
- Rajiv Garg
- Sep 27, 2025
- 4 min read
India is the world’s largest importer of palm oil — bringing in 8.9 million metric tonnes in 2023, which is 21% of global imports. But here’s the catch: domestic production supplies less than 5% of what we consume. With demand for edible oils projected to touch 66.8 mmt by 2047, India faces a serious supply gap unless local production rises.
To address this, Solidaridad Asia, in partnership with SEA and APOA, has released a white paper: “Path to Palm Oil Self-Sufficiency in India.” The study charts a roadmap to achieve up to 50% self-sufficiency by 2047—a shift that could save trillions in import bills, create millions of jobs, and strengthen food security.
🔑 Why Palm Oil?
Affordable & versatile: Crucial for both food and industrial uses.
High farmer returns: Oil palm gives a Benefit-Cost Ratio of 1.49, compared to rice (1.03) and cotton (1.13). Farmers in Andhra Pradesh could see profits rise by ₹30,000–₹1,50,000/ha/year.
Climate-smart: Palm oil has the lowest carbon footprint per kg of oil when grown on non-peatland (1.44 kg CO₂ vs soybean’s 3.45 kg).
Multi-sector boost: A robust palm value chain could generate ₹15 trillion in output and 6.9 lakh jobs annually by 2047.
🛠️ The 5-Point Action Plan
Target high-potential areas – Expand NMEO-OP with focus on Northeast India.
Repurpose marginal lands – Use 16 mha of low-return rice areas for palm oil.
Boost productivity – Raise yields from 2.4 to 4–5 MT/ha via better seeds and practices.
Build infrastructure – Invest in roads, mills, and FFB collection systems.
Strengthen partnerships – Engage private players in nurseries, processing, and training.
🌍 Beyond Economics: Food & Climate Security
Palm oil is not just about imports and prices. Studies show it can improve household calorie intake and access to nutrition. With sustainable cultivation and methane-capture tech, India can make palm oil a climate-smart edible oil option while improving farmer incomes.
⚖️ The Bigger Picture
India’s heavy reliance on imported edible oils makes it vulnerable to global price swings. A strong domestic palm oil ecosystem offers a way to secure supply chains, empower farmers, and strengthen economic resilience.
As Dr. Shatadru Chattopadhyay of Solidaridad Asia put it:“India’s push for palm oil self-sufficiency is not just about economics—it’s about rural livelihoods, food security, and building resilient supply chains.”
👉 With demand rising and the global oil market volatile, India’s bet on palm oil self-sufficiency could be the next big shift in the edible oil sector.
भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक है — 2023 में 8.9 मिलियन मीट्रिक टन आयात करते हुए, जो कि वैश्विक आयात का 21% है। लेकिन समस्या यह है कि घरेलू उत्पादन हमारी खपत का 5% से भी कम है। 2047 तक खाद्य तेल की मांग 66.8 mmt तक पहुँचने का अनुमान है। अगर स्थानीय उत्पादन नहीं बढ़ा, तो भारत को गंभीर आपूर्ति अंतराल का सामना करना पड़ सकता है।
इसी चुनौती से निपटने के लिए, Solidaridad Asia, SEA और APOA ने एक श्वेतपत्र जारी किया है: “Path to Palm Oil Self-Sufficiency in India.” इसमें 2047 तक 50% आत्मनिर्भरता का रोडमैप पेश किया गया है — जिससे आयात बिलों में खरबों की बचत, लाखों नई नौकरियां और खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिल सकती है।
🔑 क्यों पाम ऑयल?
सस्ता और बहुउपयोगी – खाद्य और औद्योगिक दोनों उपयोगों के लिए अहम।
किसानों के लिए ज्यादा मुनाफा – पाम ऑयल का लागत-लाभ अनुपात (BCR) 1.49 है, जबकि धान (1.03) और कपास (1.13) से कम। आंध्र प्रदेश में किसान सालाना ₹30,000–₹1,50,000 प्रति हेक्टेयर ज्यादा कमा सकते हैं।
क्लाइमेट-फ्रेंडली – गैर-पीटलैंड पर उगाए गए पाम ऑयल का कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ 1.44 kg CO₂/kg है, जबकि सोयाबीन (3.45 kg) और सूरजमुखी (3.32 kg) से कहीं कम।
मल्टी-सेक्टर ग्रोथ – एक मजबूत पाम ऑयल वैल्यू चेन से 2047 तक ₹15 ट्रिलियन का अतिरिक्त उत्पादन और हर साल 6.9 लाख नई नौकरियां मिल सकती हैं।
🛠️ 5-सूत्रीय कार्ययोजना
उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान – पूर्वोत्तर भारत में NMEO-OP का विस्तार।
कम उपजाऊ भूमि का पुनः उपयोग – 16 मिलियन हेक्टेयर धान वाली जमीन पर पाम ऑयल की खेती।
उत्पादकता बढ़ाना – उपज को 2.4 से बढ़ाकर 4–5 MT/ha करना, बेहतर बीज और आधुनिक तकनीक से।
बुनियादी ढाँचा विकसित करना – सड़कें, मिलें और FFB कलेक्शन सिस्टम में निवेश।
साझेदारी मजबूत करना – निजी क्षेत्र को नर्सरी, प्रोसेसिंग और ट्रेनिंग में जोड़ना।
🌍 अर्थव्यवस्था से आगे: खाद्य और जलवायु सुरक्षा
पाम ऑयल सिर्फ आयात और कीमतों की बात नहीं है। अध्ययनों से पता चला है कि यह घरेलू कैलोरी खपत बढ़ाता है और पौष्टिक भोजन की पहुँच आसान बनाता है। टिकाऊ खेती और मीथेन-कैप्चर तकनीक के साथ, भारत पाम ऑयल को एक क्लाइमेट-स्मार्ट खाद्य तेल विकल्प बना सकता है।
⚖️ बड़ा परिप्रेक्ष्य
आयातित खाद्य तेलों पर भारत की भारी निर्भरता उसे वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। घरेलू पाम ऑयल पारिस्थितिकी तंत्र आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने, किसानों को सशक्त बनाने और आर्थिक मजबूती लाने का रास्ता खोलता है।
जैसा कि Solidaridad Asia के प्रबंध निदेशक डॉ. शतद्रु चट्टोपाध्याय ने कहा:“भारत की पाम ऑयल आत्मनिर्भरता की कोशिश केवल अर्थव्यवस्था की बात नहीं है—यह ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण की बात है।”
👉 बढ़ती मांग और अस्थिर वैश्विक तेल बाजार के बीच, पाम ऑयल में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का यह कदम खाद्य तेल क्षेत्र में अगला बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
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