Linking MSP to Oil Content: A Game-Changer for India’s Oilseed Farmers?
- Rajiv Garg
- Oct 3, 2025
- 4 min read
The Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), in its latest price policy report for rabi crops of 2026-27, has put forward a recommendation that could reshape India’s oilseed sector. The Commission has suggested linking the Minimum Support Price (MSP) of key oilseeds—like rapeseed (mustard) and safflower—to their oil content.
Why this matters?
India’s edible oil import bill has remained stubbornly high, with nearly 16 million tonnes imported in 2023-24, worth around ₹132,000 crore. Despite government initiatives, imports are still far above pre-pandemic levels, making the country heavily dependent on global markets.
Encouraging farmers to adopt high oil content varieties could improve domestic production, reduce imports, and ensure better returns for growers.
The proposal in detail
The CACP has recommended:
Benchmark oil content: 34% for mustard and 28% for safflower.
Incentives: For every incremental rise of 0.25 percentage points in oil content beyond these benchmarks, farmers should receive additional incentives.
This, the report argues, will encourage farmers to adopt improved varieties developed by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and expand acreage under oilseed cultivation.
Beyond MSP: Broader reforms suggested
The report doesn’t stop at MSP. It outlines a series of recommendations aimed at strengthening India’s edible oil ecosystem and agriculture at large:
Dynamic duty structure for edible oil imports
Import tariffs should be linked to global prices.
A system of “trigger points” could help raise duties quickly in case of sudden international price drops, protecting domestic farmers.
Strengthening the National Mission on Edible Oils – Oil Palm (NMEO-OP)
Effective implementation of this program is critical to bridging the demand-supply gap in edible oils.
Fertiliser subsidy reforms
Gradual increase in urea prices.
Savings redirected to boost support for phosphatic and potassic (P&K) fertilisers, which would correct the current nutrient imbalance in Indian agriculture.
Better commodity market outlook
A proposed comprehensive project on commodity markets and price outlook to help farmers make informed decisions.
Such a system could also guide the government in managing price volatility and making evidence-based policy moves.
What lies ahead?
It’s worth noting that CACP’s non-price recommendations are advisory in nature and not binding on the government. However, if implemented, the MSP reform linked to oil content could set a precedent for incentivising quality over quantity—rewarding farmers not just for higher yields, but for better yields.
As India strives to balance farmer welfare, food security, and import dependence, such nuanced policy shifts could make a significant impact.
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) ने अपनी नवीनतम मूल्य नीति रिपोर्ट (रबी फसल वर्ष 2026-27) में एक सिफारिश की है जो भारत के तेलबीज क्षेत्र का परिदृश्य बदल सकती है। आयोग ने सुझाव दिया है कि सरसों और कुसुम (सैफ्लॉवर) जैसे प्रमुख तेलबीजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उनकी तेल-उपज (Oil Content) से जोड़ा जाए।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत का खाद्य तेल आयात बिल लगातार ऊँचा बना हुआ है। 2023-24 में देश ने लगभग 1.6 करोड़ टन खाद्य तेल आयात किया जिसकी कीमत करीब ₹1.32 लाख करोड़ रही। कोविड काल (2021-22) में यह बिल ₹1.57 लाख करोड़ तक पहुँच गया था। यानी, सरकारी प्रयासों के बावजूद आयात अब भी महामारी-पूर्व स्तर से काफी अधिक है, जिससे भारत की निर्भरता वैश्विक बाज़ारों पर बनी हुई है।
यदि किसानों को उच्च तेल-उपज वाली किस्में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात घटेगा और किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा।
प्रस्ताव का विवरण
CACP की सिफारिशें:
मानक तेल-उपज: सरसों के लिए 34%, कुसुम के लिए 28%।
प्रोत्साहन: इन मानकों से ऊपर तेल-उपज में हर 0.25 प्रतिशत अंक की वृद्धि पर किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाए।
रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित बेहतर किस्में अपनाने और तेलबीजों की खेती का रकबा बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा।
MSP से आगे: व्यापक सुधारों पर जोर
रिपोर्ट केवल MSP तक सीमित नहीं है। इसमें खाद्य तेल पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि को मज़बूत बनाने के लिए कई अन्य सुझाव दिए गए हैं:
1. खाद्य तेल आयात के लिए गतिशील शुल्क संरचना
आयात शुल्क वैश्विक कीमतों से जोड़े जाएँ।
अचानक अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट होने पर “ट्रिगर प्वाइंट्स” के ज़रिए शुल्क तुरंत बढ़ाए जा सकें ताकि किसानों की रक्षा हो सके।
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल पाम (NMEO-OP) को मज़बूत करना
इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3. उर्वरक सब्सिडी सुधार
यूरिया की कीमतों में धीरे-धीरे वृद्धि।
इससे होने वाली बचत को फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों के लिए अधिक समर्थन देने में लगाया जाए।
यह कदम भारतीय कृषि में पोषक तत्वों के असंतुलन को सुधारने में मदद करेगा।
4. बेहतर कमोडिटी बाज़ार परिदृश्य
एक व्यापक परियोजना शुरू करने का सुझाव, जो किसानों को उत्पादन और विपणन के फैसले लेने में मदद करेगी।
सरकार भी इससे मूल्य अस्थिरता प्रबंधन और साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम होगी।
आगे का रास्ता
ध्यान देने योग्य है कि CACP की गैर-मूल्य संबंधी सिफारिशें परामर्शात्मक होती हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं। फिर भी, यदि MSP को तेल-उपज से जोड़ने का सुधार लागू होता है, तो यह मात्रा से अधिक गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा—किसानों को केवल अधिक पैदावार के बजाय बेहतर पैदावार के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।
भारत जब किसान कल्याण, खाद्य सुरक्षा और आयात पर निर्भरता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सूक्ष्म नीति पहलें बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं।
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